डिजिटल पेमेंट पर छूट, जीएसटी दरों में और कटौती के आसार नहीं

जीएसटी काउंसिल ने आखिरकार डिजिटल पेमेंट पर जीएसटी में छूट के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। ग्राहकों को यह छूट तभी मिलेगी जब वे खरीददारी करते वक्त 'रुपे कार्ड', 'भीम ऐप' या फिर 'यूपीआइ' सिस्टम के जरिए भुगतान करेंगे। हालांकि यह सुविधा किसी एक राज्य में पायलट के तौर पर शुरु की जाएगी और इसका क्रियान्वयन सफल रहने पर अन्य राज्यों में इसे लागू किया जाएगा।
इस बीच सरकार ने साफ संकेत दिया कि राजस्व संग्रह की चिंता के मद्देनजर फिलहाल जीएसटी की दरों में और कटौती के आसार नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक में डिजिटल भुगतान पर जीएसटी में छूट के प्रस्ताव को हरी झंडी देने के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की समस्याओं के समाधान और सुझावों पर अमल के लिए एक मंत्रिसमूह गठित करने का निर्णय भी किया गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला की अध्यक्षता वाले मंत्रिसमूह में बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, असम के वित्त मंत्री हेमंत विश्व शर्मा, केरल के वित्त मंत्री थॉमस आइजैक और पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल शामिल हैं।
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